प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना: भारत जैसे विशाल देश में जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana – PMAGY), जिसका मुख्य उद्देश्य है – अनुसूचित जाति बहुल गांवों का समग्र और संतुलित विकास।

क्या है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना?
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख ग्रामीण विकास योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2009-10 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों को चुना जाता है, जहां अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या 50% या उससे अधिक हो।
योजना का लक्ष्य है इन गांवों को आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाओं के लिहाज़ से आदर्श ग्राम बनाना, ताकि वहां रहने वाले नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, स्वच्छता, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें।
योजना के मुख्य उद्देश्य
- अनुसूचित जाति बहुल गांवों का संपूर्ण विकास।
- सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- सभी सरकारी योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन।
- बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि।
- आजीविका के अवसर बढ़ाना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की विशेषताएं
विशेषता | विवरण |
---|---|
लॉन्च वर्ष | 2009-10 |
संचालन संस्था | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
लक्षित लाभार्थी | अनुसूचित जाति बहुल गांव |
लक्ष्य | गांवों का सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास |
क्रियान्वयन | राज्य सरकारों के सहयोग से |
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की पात्रता
- गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा चयनित गांव योजना के अंतर्गत आते हैं।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू की जा रही है।
कैसे होता है योजना का कार्यान्वयन?
- जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा गांवों का चयन।
- सर्वेक्षण के माध्यम से आवश्यकताओं की पहचान।
- सभी विभागों की योजनाओं को एक साथ जोड़कर विकास कार्य शुरू किया जाता है।
- निगरानी समितियों के माध्यम से कार्यों की मॉनिटरिंग।
- समय-समय पर जिला अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।
हाल ही का अपडेट – उधमपुर, जम्मू-कश्मीर
01 अगस्त 2025 को उधमपुर उपायुक्त सलोनी राय ने योजना की समीक्षा बैठक में ज़ोर दिया कि हर घर का सटीक सर्वेक्षण किया जाए, ताकि डेटा आधारित विकास योजनाएं बन सकें। यह योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लाभ
- गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाओं का विस्तार।
- अनुसूचित जाति वर्ग का सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन।
- रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- योजनाओं का एकीकृत और प्रभावी क्रियान्वयन।
आपको क्यों जानना चाहिए इस योजना के बारे में?
यदि आप गांव में रहते हैं या सामाजिक विकास के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े अपडेट्स, लाभ और पात्रता को जानकर आप या आपके आसपास के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं।
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